भ्रष्टाचार के खुलासे पर खामोशी और सच की आवाज को कुचलने का षड्यंत्र! क्या फर्जी बिलों की परतों को बेनकाब करने वाले पत्रकारों का दमन ही 'व्यवस्था' का नया नियम बन गया है? केसला ब्लॉक के वित्तीय घोटालों की उच्चस्तरीय फोरेंसिक व लोकायुक्त जांच से क्यों कांप रहा है भ्रष्ट तंत्र?"
नर्मदापुरम / विशेष रिपोर्ट:
(द्वारा: देवेंद्र सिंह यादव, पत्रकार | मो. +917869095514)
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यदि अपनी निष्पक्षता खो दे, तो समाज का अंतिम व्यक्ति न्याय की उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन जब एक मैदानी और सजग पत्रकार गांवों की चौपालों से लेकर पंचायतों तक फैल रहे भ्रष्टाचार, फर्जी बिलों और शासकीय तिजोरी की लूट को दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक करता है, तो भ्रष्ट तंत्र की नींद उड़ जाती है। हाल ही में केसला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली विभिन्न ग्राम पंचायतों (जैसे चारटेकरा, पाथरोड़ा, कांदई कलां आदि) के वित्तीय भुगतानों, वाउचरों और 'पंचायत दर्पण' के उन दस्तावेजों ने प्रशासनिक हलकों में भूचाल ला दिया है, जिनमें वेल्डिंग दुकानों से सीमेंट-ईंट के सौदों, 'भूसे', और '15 अगस्त की शुभकामनाओं' के नाम पर जनता के खून-पसीने की कमाई का खुलेआम बंदरबांट किया गया है।
हैरानी की बात यह है कि इन अकाट्य और पुख्ता सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले एक निष्पक्ष पत्रकार के खिलाफ एकतरफा और दबाव बनाने वाले हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। क्या सच की राह पर चलना और जनता के टैक्स के पैसों की रक्षा करना आज के दौर में 'अपराध' बन गया है?
भ्रष्टाचार के खिलाफ उठी आवाज को दबाने की खतरनाक परिपाटी
जब-जब कोई पत्रकार या जागरूक नागरिक शासकीय तंत्र में चल रहे घोटालों की कलई खोलता है, तब-तब भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और उनके संरक्षित तंत्र एकजुट होकर 'दबाव की राजनीति' का सहारा लेते हैं। हाल ही में कुछ सरपंचों और संघ के नाम पर जो एकतरफा आवेदन और दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, वह केवल और केवल अपनी खाल बचाने और जनता का ध्यान भटकाने का कुत्सित प्रयास है।
* क्या आरटीआई लगाना, सीएम हेल्पलाइन पर भ्रष्टाचार की शिकायत करना या फर्जी बिलों को उजागर करना कोई गुनाह है?
* यदि स्थानीय स्तर पर कुछ तथाकथित लोग या यहां तक कि साथी पत्रकार भी बिना तथ्यों को समझे इस दबाव तंत्र का हिस्सा बनते हैं, तो यह सीधे तौर पर लोकतंत्र की नींव और पत्रकारिता की गरिमा के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है।
आज यदि एक 'मनीष यादव' या कोई अन्य मैदानी पत्रकार फर्जी बिलों का खुलासा करता है और उसे दबाने के लिए इस तरह के सामूहिक षड्यंत्र रचे जाते हैं, तो कल कोई भी आम नागरिक या युवा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। यदि ऐसा हुआ, तो भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर होगा और जनता का पैसा इसी तरह लुटा रहेगा।
दूध का दूध, पानी का पानी: स्थानीय लीपापोती से काम नहीं चलेगा, निष्पक्ष फोरेंसिक जांच हो!
न्याय का सार्वभौमिक सिद्धांत कहता है कि—"दोषी साबित होने तक कोई भी व्यक्ति अपराधी नहीं होता, और दस्तावेजों के आधार पर सच सामने लाना मानहानि नहीं, बल्कि जनहित का सबसे बड़ा कार्य है।"
यदि केसला जनपद और संबंधित ग्राम पंचायतों के ये तमाम बिल, वाउचर और विकास कार्य शत-प्रतिशत सत्य हैं, तो फिर ये लोग स्वतंत्र और उच्चस्तरीय जांच से क्यों भाग रहे हैं?
* स्थानीय अधिकारियों से जांच क्यों नहीं? यदि जांच स्थानीय या क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंपी जाएगी, तो मिलीभगत और घूसखोरी के चलते सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी।
* हमारी स्पष्ट और दो-टूक मांग: केसला जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली समस्त पंचायतों के संपूर्ण कार्यकाल की जांच केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि राज्य स्तर की स्वतंत्र एजेंसियों—जैसे लोकायुक्त, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो, और उच्चस्तरीय फोरेंसिक ऑडिट टीम के माध्यम से कराई जानी चाहिए।
'सत्य' छिपाने वालों से तीखे सवाल: इन बिंदुओं पर जनता को जवाब दे प्रशासन!
यदि पंचायतें और उनके नुमाइंदे निर्दोष हैं, तो उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं पर पारदर्शी जवाब देना चाहिए और खुद आगे आकर अपने संपूर्ण कार्यकाल की जांच कराकर रिपोर्ट जनता के सामने रखनी चाहिए:
* वेल्डिंग और पेंटिंग की दुकानों से निर्माण सामग्री के भुगतान क्यों? जिन दुकानों का अस्तित्व केवल ग्रिल, वेल्डिंग या पेंटिंग का है, वहाँ से सीमेंट, ईंट और लोहे के हजारों-लाखों के पक्के बिल कैसे पास हो गए?
* भूसे और शुभकामनाओं के बिलों का रहस्य: ग्रामीण विकास निधि का उपयोग 'भूसे' और '15 अगस्त की शुभकामनाओं' के विज्ञापनों पर क्यों किया गया? क्या यह शासकीय धन का गबन नहीं है?
* एक ही तिथि और बिना संयुक्त हस्ताक्षर का खेल: कई वाउचरों पर सरपंच-सचिव के हस्ताक्षर गायब हैं, और एक ही तारीख पर एक ही फर्म से लगातार भारी-भरकम राशियाँ क्यों निकाली गईं?
* जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका: जनपद पंचायत के सीईओ, इंजीनियर और उप-इंजीनियर, जो हर फाइल और बिल पर हस्ताक्षर कर फंड पास करते हैं, क्या वे इस वित्तीय अनियमितता के लिए समान रूप से उत्तरदायी नहीं हैं? बिना सोचे-समझे और बिना भौतिक सत्यापन के बिलों पर हस्ताक्षर कर सरकारी खजाना लुटाने वाले इन प्रशासनिक अधिकारियों की भी उच्चस्तरीय जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?
न्याय प्रणाली और प्रशासन की उदासीनता पर सवाल
आज आम जनता और मीडिया यह देखकर हैरान है कि जब कोई गरीब या आम नागरिक न्याय के लिए सीएम हेल्पलाइन या अन्य मंचों पर गुहार लगाता है, तो उसकी शिकायतें बिना उचित जांच के और बिना किसी ठोस कार्रवाई के फाइलों में दफन कर दी जाती हैं। लेकिन जब भ्रष्टों के खिलाफ पक्के दस्तावेजों के साथ खुलासे होते हैं, तो तंत्र तुरंत हरकत में आ जाता है।
यदि शासन और प्रशासन वाकई में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है, तो उसे चाहिए कि वह:
* केसला जनपद की सभी पंचायतों के वित्तीय दस्तावेजों की फोरेंसिक और लोकायुक्त जांच का आदेश तत्काल दे।
* जांच पूरी होने के बाद उसकी सत्यता का सत्यापन प्रमाण पत्र (Verification Certificate) और विस्तृत जांच प्रतिवेदन सार्वजनिक रूप से जन-जन तक और मीडिया के माध्यम से पहुंचाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।
निष्कर्ष और चेतावनी:
सत्य कभी किसी के दबाव से नहीं दबता, और जनहित में उठने वाली कलम कभी बिकती नहीं है। आज यदि एक पत्रकार पर झूठे दबाव बनाकर सच को कुचलने की कोशिश की जाएगी, तो यह पूरे समाज के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।
अब गेंद पूरी तरह से जिला प्रशासन, शासन और जांच एजेंसियों के पाले में है। यदि समय रहते इन फर्जी बिलों और महा-घोटालों की निष्पक्ष, उच्चस्तरीय (लोकायुक्त/फोरेंसिक) जांच कराकर दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भ्रष्ट तंत्र को ऊपर से संरक्षण मिल रहा है। जनता सब देख रही है, और न्याय के लिए यह वैधानिक संघर्ष पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा!
प्रकाशन हेतु संपर्क एवं अधिकृत प्रेषक:
देवेंद्र सिंह यादव (पत्रकार)
मोबाइल नंबर: +917869095514
(स्थान: नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश)
